ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ (ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ.) 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮੋ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸਕਾਮ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੈਨੇਟਰਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਬਿਲ ਵਿਚ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲ ਤਕ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
