ਆਈਸਲੈਂਡ: ਚਾਹੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਆਈਸਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਵੂਮਨਸ ਰਾਈਟਸ (ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਡੈਗਨੀ ਆਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਮੇਕੇਨਿਜਮ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ।' ਆਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਇੱੱਥੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਵ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ।
