ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 23 ਦਸੰਬਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੈਰੋਸੀਨ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਉਂਗਯਾਂਗ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲੱਕੜ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਿਹੀ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫੀਰ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। (ਪੀਟੀਆਈ)