ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 8.40 ਲੱਖ ਘਰ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣਗੇ ਵਾਂਝੇ
Published : Jan 27, 2018, 4:16 pm IST
Updated : Jan 27, 2018, 10:46 am IST
SHARE ARTICLE

ਟੋਰਾਂਟੋ: ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਘਰ-ਘਰ ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਿਊਨਟੀ ਡਾਕ ਬਕਸੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਤੀਤ 'ਚ ਘਰ-ਘਰ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 8.40 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਕਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡਾਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਲਾ ਕੁਆਲਟਰੋਅ ਨੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਕ ਬਕਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 


ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੁਥਪੇਸਟ ਨੂੰ ਟਿਊਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਰੌਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਆਨ ਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਦ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2016 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ 81 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ 2015 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 99 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।



ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 'ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਕ ਬਕਸੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 2015 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਕ ਬਕਸੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 4.60 ਲੱਖ ਪਤਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਕ ਬਕਸੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਡਾਕ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸ਼ਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਕ ਬਕਸੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।



ਘਰ-ਘਰ ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਕ ਬਕਸੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 2016 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪੋਸਟਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਓਕਵਿਲੇ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਕ ਬਕਸੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

SHARE ARTICLE
Advertisement

Indira Gandhi ਦੇ ਗੁਨਾਹ Rahul Gandhi ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇ' ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ,SGPC ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਏ..

18 Sep 2025 3:16 PM

Bhai Baldev Singh Wadala meet Harvir Father: ਅਸੀਂ Parvasi ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ

18 Sep 2025 3:15 PM

Nepal, Bangladesh, Sri Lanka ਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਦਾ? Nepal Gen-Z protests | Corruption

17 Sep 2025 3:21 PM

Kapurthala migrant grabs sikh beard : Parvasi ਦਾ Sardar ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ | Sikh Fight With migrant

17 Sep 2025 3:21 PM

Advocate Sunil Mallan Statement on Leaders and Migrants: ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ

15 Sep 2025 3:01 PM
Advertisement