ਲੰਡਨ : ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਟਲ਼ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਲ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1984 ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਨਕਿੰਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਿੰਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਿੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ "ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ'' ਪਰ ਜੇਨਕਿੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ"। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਨਕਿੰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋ ਸਭ ਸੀਨੀਅਰ ਗਵਾਹ ਸਨ, ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਿੱਲਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1984 ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਲਝਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਫਸਟ ਟਾਇਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਓਵੇਨ ਜੇਨਕਿੰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੀ। ਜੇਨਕਿੰਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੇਗਾ।" ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ?
