ਕਿਹਾ- ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 7% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਰਕਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਮ੍ਹਾ
ਕੇਰਲ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤ/ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਸੋਫੀ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਝਾਕੀ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗ਼ਾਇਬ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ , ਉਸਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਵੈਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾ-ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾ 1 ਅਤੇ 2 (ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ) ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਮਏਸੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, 2013 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇੱਕ ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Budget 2023: ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 12,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ MACT ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਿਰਫ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 7% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ, ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 39,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
