'ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਦਰਿਆਦਲੀ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਮਹਮੂਦਾਬਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਦਰਿਆਦਲੀ’ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਦਰਿਆਦਲੀ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕਰੇ।’’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’
ਮਹਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ’ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
