ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 50 ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 32 ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 19516 ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 1,99,991.67 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਰੇਤਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IED ਬਰਾਮਦ ਮਾਮਲਾ: NIA ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖਣਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੋਲ਼ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 18001802422 ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ chiefminingpb@gmail.com ਉਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਟ ਹੈੱਡ ਤੋਂ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 150 ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 50 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਨਤਕ ਖੱਡ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਾਰੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਪੀਐਸ ਖਰਬੰਦਾ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਨ.ਕੇ. ਜੈਨ, ਐਸ.ਈ. ਮਨੋਜ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਖਣਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡੀਐਸਪੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
