ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਾਰਚ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਪੀਲੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁਕੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪੀਲੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ।
Mamta Banerjee
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਅਪਣਾ ਧਰਨਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਵਿਚ ‘ਖਾਮੀਆਂ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ’ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)
