ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ..

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਮ. ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ.ਐਮ. ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। (ਏਜੰਸੀ)