ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।
Supreme Court
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ’ਚ ਬੁਨੀਆਦੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ।’’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਸਟਲ, ਮੰਦਰ, ਚਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Coronavirus
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਾਂਗੇ।’’
Corona vaccine
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਖ਼ੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਟੀਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੇ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
