Supreme Court on digital KYC : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਵਾਈਸੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Supreme Court's big decision for the differently-abled on digital KYC Latest News in Punjabi : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਵਿਆਗਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਵਾਈਸੀ (eKYC) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਤਾ। ਅਪਣੇ 62 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ :
- ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
- ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ KYC ਵਿਚ 'ਜੀਵਨਸ਼ੀਲਤਾ' ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। (ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਣਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ)
- ਕੇਵਾਈਸੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
