ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਐਂਕਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸਫ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਲੋਂ ‘ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ’ਚ ਅਭਿਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਡੀ. ਕਾਮਚੇਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (3) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਰਤ ਧਾਰਮਕ ਪਛਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ... ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨ ਟੀਚਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’

‘ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਐਂਕਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ’

ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਹ ਲਾਈਨ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਬੰਗਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (1995) 2 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 161 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਨਸਲੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੁਣੇ ’ਚ ਪੋਰਸ਼ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। । 

ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਂਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। 

‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੱਝ  ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1952, ਫਿਰ 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਥਾ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਗ ਖਰੀਦਣਾ... ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਹੱਥ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ... ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ... ਜੇਕਰ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।’’