ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਡੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ - ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (1 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਲਗਭਗ 1,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 354, 354ਏ, 354ਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354ਏ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਡੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾ ਹੈ।
Brij Bhushan Sharan Singh
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 6 ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਰਿ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫਐਸਐਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੀਡੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 1500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
