ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਕਰਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਉੱਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਕਰਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਉੱਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦ ਕਾਰਜ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਇਹ ਪੁਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਸਮਾਲਖਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਰਡੀ ਨਾਂਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਜਾਏ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਨਾਪਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ , ਪਰ ਹੁਣ 20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਉਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਲ ਯਮੁਨਾ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਲੰਬਾਈ 500 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 900 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਖੋਜਕੀਪੁਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਬਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪੁੱਲ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਪਾਤ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ । ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ - ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। `ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।