ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 147, 149, 153ਏ, 188, 109, 295, 380, 302 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 147, 109 ਅਤੇ 302 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
