ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1966 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Dr. Aman Singh
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Dr. Aman Singh
ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ 4.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
