ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
Samyukta Kisan Morcha
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Farmers Protest
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Farmers protest
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ।
