ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਉੱਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1944 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਬਿੱਲ, 2025 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਂ ਸੈੱਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ 28% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 40% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ 40% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਿਗਾਰ/ਚੈਰੂਟ/ਸਿਗਰੇਟ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਸਟਿੱਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਸਟਿੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੱਚੇ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ 60-70% ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 100% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ₹2,076-3,668 ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਸਟਿੱਕ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
