ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
2016 ਵਿੱਚ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਲਦਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 1,000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, 730 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ 1.09 ਲੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 6952 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
2016 'ਚ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 58 ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਕੇਸ 16 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। 15 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਡੀ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
