ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2016 'ਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਵੀਡੀਓ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 26(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
