ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2021 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 51...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2021 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
NGT
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੋਤਰਣ ਬੋਰਡ, ਡੀਡੀਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ, ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ, ਡੀ.ਡੀ.ਏ, ਡੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Delhi Polution
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂਨੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਡੀਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2021 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
A.K Goyal
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
