ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 3097.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 38% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 3097.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ 5020.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022-23 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ।
Nirmala Sitharaman
ਕਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2023-24 ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਜਟ 1425 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਕੇ 433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 1065 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 1689 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਨਰ, ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Finance Minister Nirmala Sitharaman
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਙ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਬਜਟ 2023-24 ਵਿਚ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 27.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
