ਹੁਣ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਹ ਸੋਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 1.85 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.38 ਲੱਖ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਯਮ 1961 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ
ਲਖਨਊ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਦੀਪ ਰਿਣਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਟਰੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
