
ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ’ ਹੋਈ
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਾਕੁਰ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਗੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ’ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਜੇ.ਓ.ਏ. (ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ 30 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਯੂਨਿਟ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 10 ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 10 ਫੂਡ ਐਨਾਲਿਸਟ, 10 ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ 10 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਸ਼ੋਬਰਾ ਅਤੇ ਬਿਓਲੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।