ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ.ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।'' ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 'ਅਸੀਮਤ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ 2015 ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 1950 ਅਤੇ 1962 ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)