ਕਿਹਾ, ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਹ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਬਿਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ 2013 ’ਚ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਕੱਟੜ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।
