ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਈ: ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਲਖ ਆਲੋਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੜੀਵਾਰ 30,884, 16099 ਅਤੇ 10117 ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।''

Supreme Court

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਇਸੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਹੌਲ' 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਲਖ ਆਲੋਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਇਕ ਬਸਤੀ 'ਚ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  (ਪੀਟੀਆਈ)