ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੰਗ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਦਿਓ।
Supreme Court of India
ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Rahul Gandhi
ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਆਡਵਾਣੀ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
Court Order
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2015 ‘ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਜਿਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਰਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਚ.ਐਲ. ਦੱਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ? ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤੂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਸ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ।
