ਕਿਹਾ - ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Pb & Hry High Court
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਦਾ 2010 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਤੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
child custody
ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਤਲਾਕ ਲੈਣ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨਆਰਆਈ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ 6 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ।
punjab and haryana high court
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਤੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਐਨਆਰਆਈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
High Court
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਅਗਸਤ, 2021 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ (ਖਰਚ ਆਦਿ) ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ।
child custody
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
