ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 14 ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 14 ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਤੋਂ 83 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
Narendra Singh Tomar
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 53 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੇਡ ਏ (ਬਾਰੀਕ ਕਿਸਮ ਦੇ) ਝੋਨੇ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 1835 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1888 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 260 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5515 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
Paddy
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 53 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।
Captain Amarinder Singh
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।
