ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ - ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਰਮਿਲਾ ਜੋਸ਼ੀ-ਫਾਲਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ, 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਣਚਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।