ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇਵੇਗੀ
ਕਰਨਾਲ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ 26 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਰਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੀੜਤ ਇਸ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵੇਗੀ।
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਵੋਗਾ ।
ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
