ਫਰਲੋ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ
Punjab News : ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਲੋਂ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਰਹੁ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ’ਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਹਿਤ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਦੀ ਫਰਲੋ ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁਜਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ’ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਰਲੋ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
