ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿਣ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ 58 ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਠ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਆ ਕੇ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਉ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।’’
ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ’ਤੇ ਧਨਖੜ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਅਪਣੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੇ ਫਰਜ਼’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ।
