ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਅਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਓਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕੁਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਕੁਨੀ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੂਏ ’ਚ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੀ, ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਚੱਕਰਵਿਊ, ਸ਼ਕੁਨੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ... ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ... ਸਾਨੂੰ ਕਨ੍ਹਈਆ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ’ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਗਲਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਰੂਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮਾਡਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ‘ਪੀ.ਐਲ.-4’ ਭਾਰਤ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਤਰਜੀਹ ਗਲਤ’ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਛੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ’ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 27,663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 1,32,470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 1,75,444.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਸ ਰਕਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਰਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸਮ ਦੇ 109 ਬੀਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ 2023-24 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 329 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ 352 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2013-14 ’ਚ 71,280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2023-24 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 1,95,420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।
ਯੂਰੀਆ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 45 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਬੈਗ ’ਤੇ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2366 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਬੋਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 266 ਰੁਪਏ ’ਚ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 50 ਕਿਲੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਬੈਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ’ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਰਹਰ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਬਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
