ਕੈਪਟਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਲੰਘੇ ਸੱਪ ਦੀ ਲੀਕ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ, ‘‘ਸਾਰੇ 122 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ’’ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ‘ਦਲਾਲੀ’ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹ-ਬਿੰਨ੍ਹ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Aman Arora
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ’ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
CM Punjab
ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ਉਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਿਯਮਾਂ- ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਚੱਲਣ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਸਦਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
CM Punjab
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ? ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ।
