ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡੇਹਰਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 9 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਜੰਮੇ ਬਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੱਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਬਦਲੇ 4.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਛੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਇਕ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੇਸ ਉਚੇਚੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਵੇਚਣ ਵਰਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਗ਼ੁਰਬਤ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਬੱਚੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮਹਿਜ਼ 1.60 ਲੱਖ ਵਿਚ ਵੇਚਣੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇਕ ਨਰਸ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ।

ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਡੇਹਰਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਬੇਪਰਦ ਮਾਮਲਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਡੂੰਘੇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਹਰਾ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹ ਬੇਔਲਾਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸੁਖੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤਾ ਗਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲ-ਨੰਗੇਜਵਾਦ/ਜਿਨਸ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਾਲਸਾਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਲ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਅੱਠ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਅੰਕੜੇ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਅਮਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।  ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗ਼ਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਅਡੌਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਿਟੀ’ (ਸਾਰਾ) ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੇਧਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਣੇਪਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਜੰਮੇ ਬਾਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬਾਲ-ਗੋਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜੋੜੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਨ।

ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜੋੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੰਜਟਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਹਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਜਣੇਪਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰੈੱਨ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਤੇ ਜਣੇਪਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ-ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 21ਵਾਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਫ਼ੀਤਾ-ਤਮਗ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਹਾਇਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ।