ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਂਟੀ ਡਸਟ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿੰਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾ ਸਕੋਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜੀਆਰਏਪੀ ਅਤੇ ‘ਵਿੰਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਾਰ ਰੂਮ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਰੂਮ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਂਟੀ ਡਸਟ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਯੂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਂਧਨ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
