12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਲੋਕਲ ਸਰਕਲਸ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੁਲਭ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ 341 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 39,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਲਗਭਗ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 52 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ‘ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ’ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 37 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਔਸਤ/ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ’ ਦਸਿਆ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ/ਬਹੁਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ’ ਦਸਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, 16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਿਆਨਕ’ ਦਸਿਆ ਅਤੇ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।’
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਲਭ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
