ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 31 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੱਧ ਇਸੇ ਸਾਲ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਬੋਫੋਰਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 31 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੱਧ ਇਸੇ ਸਾਲ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 31 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ 4600 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
CBI
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੱਖਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕੀ।
Bofors case
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁਧ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਖੱਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਲਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ
Delhi High Court
ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੱਖਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋ ਵੀ ਵਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 1987 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।
