ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Supreme Court
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
Babri Masjid Case
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
