ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਟੀ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਈਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਜੀਰੋ ਰੇਟ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਣ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
file photo
ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਣੋਂ ਚੀਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਜੀਰੋ ਰੇਟ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ।
file photo
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 74 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਣਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
file photo
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਟੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
