ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2022 ’ਚ 1,659 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2,400 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
NDPS courts: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (NCORD) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਟਲ ਦੂਲੋ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਦੂਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ NDPS ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (PSA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 31 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 191 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਲ 250 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2022 ’ਚ 1,659 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2,400 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। NDPS ਐਕਟ ਦੇ 1710 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 127 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 297 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 330 ਕਿਲੋ ਚਰਸ, 63 ਕਿਲੋ ਬ੍ਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ, 6557 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 118 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 118 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Jammu Kashmir planning to set up NDPS courts for swift trial, stay tuned to Rozana Spokesman)
