ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ NHAI ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ NHAI ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ । NHAI ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ NHAI ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ NHAI ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1344 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚੋਂ, 1244.76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 99.24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 11.52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 6.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ NHAI ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈਕਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
