
ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ 2017 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1739 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ 2017 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1739 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 60 ਫ਼ੀ ਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐਸਆਈਪੀਆਰਆਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
defence expenditure in world rise chinese expense 3.6
ਐਸਆਈਪੀਆਰਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ 2016 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 1.1 ਫ਼ੀ ਸਦ ਵਧ ਕੇ 1739 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਸਆਈਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੈਨ ਇਲਿਆਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
defence expenditure in world rise chinese expense 3.6
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 228 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਓਸ਼ੀਆਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਲ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 48 ਫ਼ੀ ਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 3.6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ 63.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਜੋ 2016 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 5.5 ਫ਼ੀ ਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2008 ਤੋਂ 45 ਫ਼ੀ ਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
defence expenditure in world rise chinese expense 3.6
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ 2017 ਵਿਚ 610 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2.7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
defence expenditure in world rise chinese expense 3.6
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ 2016 ਅਤੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਰੂਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ 66.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 2016 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀ ਸਦ ਘੱਟ ਹੈ।