ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਇਕ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਪੀਬੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਫ਼ਆਈਪੀਬੀ ਨੇ 18 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਆਈਐਨਐਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।
ਇਥੇ ਤਕ ਕਿ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਐਫ਼ਆਈਪੀਬੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4.62 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੂੱਝ ਕੇ ਆਈਐਨਐਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਚ 26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਲਈ 305 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਐਫਡੀਆਈ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4.62 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਫਆਈਪੀਬੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਸਗੋਂ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ।