ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 'ਸਖਤ ਨਿਯਮ' ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਭਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਈਂਧਨ ਭਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
