ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਇਆ ਡਰਾਫਟ ਆਖ਼ਰੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਇਆ ਡਰਾਫਟ ਆਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਨਆਰਸੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵ: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।