ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਗੱਸਤ : ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

 ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਚ ਹਰ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।

Photo

ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੈਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੈਸ ਆਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।                                 (ਏਜੰਸੀ)